आईएमई रेमिटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेलसँग रेमिट्यान्स आप्रवाह, अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले पार्ने प्रभावका विषयमा रातोपाटीले गरेको संवादको सम्पादित अंश

कोभिड महामारीले रेमिट्यान्स आप्रवाह रोकिँदा नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको थियो । फेरि रेमिट्यान्सले नै अर्थतन्त्रलाई सहज स्थितिमा पुर्याइदियो । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको ‘प्राणवायु’ भन्न मिल्छ ?

ब्रिटिसको पालादेखि नै नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम थियो । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम अहिलेसम्म जारी छ । तर यो क्रममा कोरोना महामारीका समयमा फरक देखियो । एसियाली विकास बैङ्कको प्रतिवेदनले पनि कोरोनाकालमा विदेशमा रोजगारीमा पुगेकाहरू आफ्नो देशमा फर्किन्छन् भन्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । कोभिडको समयमा स्वदेश फर्कनेहरू बढे भने विदेश जानेहरूको सङ्ख्यासमेत घट्यो । फलस्वरूप उक्त समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आयो । अनि विस्तारै कोभिडपछाडि विदेशिने क्रम बढ्यो र रेमिट्यान्सको ट्रेन्ड फेरि बढ्यो ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र त रेमिट्यान्सबिना चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो नि हैन ? रेमिट्यान्स बढ्दा र घट्दा के हुन्छ भन्ने छिल्लो उदाहरणले त्यही देखायो । रेमिट्यान्सलाई प्राणवायु भन्न मिल्छ ?

अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था हेर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको २३ प्रतिशतको योगदान छ । रेमिट्यान्सबाट आउने डलर पनि उच्च छ । पछिल्लो ५–६ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा योगदान खुम्चिँदो अवस्थामा छ । तर नेपालमा अन्य विकल्प नभएका कारणले विदेशिनुको विकल्प नै छैन । गत वर्षको एउटा तथ्याङ्कअनुसार ४ लाखले ‘प्लस टु’ सक्दा दुई लाख पचास हजार जना बाहिरिएको पाइएको थियो । यसले नयाँ पुस्ताले नेपालमा आफ्नो भविष्य देख्न छाडेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यस्तै पछिल्लो समय उच्च शिक्षा हासिल गरेर विदेशिनेको क्रम बढी छ भने युरोपतर्फ रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ ।

यसको अर्थ नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको ट्रेन्ड र छनोट परिवर्तन भएको हो ?

दक्ष जनशक्ति त यसअघिदेखि नै युरोपतर्फ गइरहेका थिए । तर खाडी मुलुकमा पाउने कामदारले पाउने तलबको तुलनामा युरोप, क्यानडामा र अस्ट्रेलियामा बढी पाउँछन् । यस्तै ५–७ वर्ष बसेपछि ‘पर्मानेन्ट रेसिडेन्स’ (पीआर) पनि लिन पाउने भएकाले नयाँ पुस्ताको रोजाइ उता देखिन्छ ।

खाडीको तुलनामा युरोप जानेहरूको सङ्ख्या उकालो लागेपछि भावि दिनमा थोरै मानिसले धेरै रेमिट्यान्स पठाउँछन् भन्ने अपेक्षा गरौँ । अहिले चाहिँ कुन क्षेत्रबाट कति रेमिट्यान्स आउने गरेको छ ?

राष्ट्र बैङ्कले महिनैपिच्छे निकाल्ने तथ्याङ्कअनुसार ६० प्रतिशत हाराहारी रेमिट्यान्स खाडीबाट आउने गरेको छ । खाडी मुलुकमा पीआर लिने, बस्ने र खर्च गर्ने प्रचलन पनि छैन । उनीहरूले सबै रकम घरमा पठाउँछन् । खाडी मुलुकमा दक्ष जनशक्तिले राम्रै कमाइ गर्छ । तर अर्ध दक्ष र अदक्षले भने न्यून कमाइ गर्छन् । तर युरोप छिरेकाहरूले भविष्यमा उतै बस्ने लक्ष्यसहित रकम जम्मासमेत गरेर राख्छन् ।

एकताका नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै टाट पल्टिन्छ भन्ने व्यापक हल्ला थियो । तर रेमिट्यान्सको आप्रवाह विस्तारै बढ्दा त्यो स्थितिमा पुगेनौँ । थप एक वर्षसम्म मात्रै रेमिट्यान्स नबढेको भए के हुन्थ्यो होला ?

सकारात्मक ढङ्गबाट हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलङ्काकै जस्तै हुने बाटोमा थिएन । केन्द्रीय बैङ्कले आयात नरोकेको भए र सरकारले आयात प्रतिबन्ध नलगाएको भए अलि कठिन अवस्थामा चाहिँ जान सक्थ्यौँ । तर विस्तारै रेमिट्यान्स बढ्न थाल्यो र अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि बढ्न थाल्यो । तर यो अवस्थालाई हटाउनका लागि हामीले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लानु पर्छ । त्यो अवधिको कुरा गर्दा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का जस्तो बन्दैनथ्यो । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको एउटा ‘ऋण चक्र’ पनि छ । त्यो ऋण चक्रका कारणले पनि रेमिट्यान्स लगानी नभई खर्चमा सकिएको हुन सक्छ । यसमा सरकारले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्छ ?

इजरायलको कुरा गर्दा उनीहरूले माटो आयात गरेर खेती गर्दै आइरहेका छन् । तर नेपालमा चार सिजन नै खेती गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट सिप सिकेर आएको हुन्छ, उसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । सिप सिकेर आएकाहरूलाई कम्पनी खोल्न र लगानी गर्न फास्ट ट्रयाकमा सेवा सुविधा दिने हो भने अहिलेको खर्चमै सकिने रेमिट्यान्स लगानीमा समेत परिणत हुन सक्छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई १० प्रतिशतको साधारण सेयर (आईपीओ) कोटा छ । थप लगानी बढाउन कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ ?

हामीले विगत ५–७ वर्षअघिदेखि नै रेमिट्यान्स सङ्घमार्फत र कम्पनीले छुट्टाछुट्टै पनि रेमिट्यान्स पठाउनेलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दै आइरहेका छौँ । पाकिस्तानमा रेमिट्यान्स पठाउनेलाई निश्चित छुट छ । श्रीलङ्कामा सरकारले प्रिमियम रेट उपलब्ध गराएको छ । फिलिपिन्समा रेमिट्यान्स पठाउनेलाई रातो कार्पेट ओछ्याउँछ । हामीले यो तहसम्म पुग्न तत्कालको अपेक्षा त गरेका छैनौँ । तर पासपोर्ट नवीकरण, श्रम स्वीकृतिलगायतका काममा सहजीकरणको माग गरेका थियौँ । आईपीओमा १० प्रतिशतको कोटा पनि गत वर्षदेखि हो ।

अन्य देशमा यस्ता सुविधा हुँदा नेपालमा चाहिँ रोजगारीका लागि विदेशिने युवालाई हेप्ने, होच्याउने काम विमानस्थलमा हुन्छ । यसबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरूको मनोभावनामा प्रभाव पर्दैन ?

यो अलि पहिलाको विषय हो । पछिल्लो ६ महिना, १ वर्षयता केही परिवर्तन भएको छ । श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाटै लिन मिल्छ भने विमानस्थलमा पनि राम्रो व्यवहार गर्न थालिएको छ । तर यही कारणले मात्रै रेमिट्यान्स पठाउँदिनँ भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । किनभने ऋण लिएर रोजगारीका लागि जाँदा त्यसको चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै छोराछोरी पढाउने, श्रीमान श्रीमती सहरमा बस्ने, बा आमालगायतलाई रकम त पठाउनै पर्ने हुन्छ ।

एमडीएमएस लागु गर्दा दुईवटा मोबाइल ल्याउन नदिने भन्दै भन्सारले कडाइ गरेपछि ‘नो रेमिट्यान्स’ को ह्विम चलेको थियो । त्यो प्रभावकारी हुन्थ्यो भने नेपाललाई समस्या पथ्र्यो ?

अहिले सामाजिक सञ्जालको पहुँच धेरै भएकाले ‘नो रेमिट्यान्स’ को विषयसमेत सुनिएको हो । तर त्यसको प्रभाव खास ठूलो हुँदैनथ्यो । मैले अघि पनि भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले आफ्नो घरखर्च चलाउनकै लागि पनि रकम पठाउनै पर्छ । यद्यपि अहिले सन् २००० का मान्छेहरू बाहिर जान लागेका छन् । यसअघि १९८०÷९० दशकका मान्छे विदेश जान्थे । यसबाट सामाजिक सञ्जालमा प्रभाव त पर्छ नै । तर पनि रेमिट्यान्स नपठाउने भन्ने हुँदैन ।

पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा रोजगारीका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या वृद्धि र सोअनुसारको रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धि हेर्दा कता–कता तालमेल नभएको जस्तो पनि देखिन्छ ? यो अनौपचारिक रेमिट्यान्सको प्रभाव हो कि ?

अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कअनुसार करिब ६ लाख हाराहारी मानिस विदेश गएका थिए । गत वर्षको तथ्याङ्कअनुसार ७ लाख १३ हजार आसपास विदेश पुगेका छन् । यसअनुसार ठूलो वृद्धि त छैन । तर पनि विदेश पुग्नसाथ श्रमिकले रेमिट्यान्स पठाउन थाल्दैनन् । विदेश पुगेको ३ देखि ६ महिनादेखि मात्रै रेमिट्यान्स आउन थाल्छ । विदेश पुगेको ३ महिनासम्म आफ्नो व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसकारण जाने मान्छेको ट्रेन्ड हेर्दा विस्तारै रेमिट्यान्स आउँछ ।

तर पनि अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स बाहिरिन्छ भन्न त सकिँदैन नि । किनकि अलि धेरै कमाइ हुने देशबाट सोही तुलनामा रेमिट्यान्स नआएको भन्ने बुझिन्छ नि ?

सुरुमा औपचारिक रेमिट्यान्स कम्पनी नहुँदा अनौपचारिक माध्यमबाट आउँथ्यो होला । तर अहिले त्यस्तो छैन । तपाईंले भने जस्तो विषय चाहिँ अस्ट्रेलियामा पनि अझै छ । किनभने त्यो देशको नीति कडा छैन । यही कारण त्यो देशमा छ । अन्यथा अन्य मुलुकमा यस्तो समस्या छैन । पहिला पहिला क्यास पैसा जम्मा गरेर काउन्टरमा जानुपर्ने हुन्थ्यो । यतिबेला भने ‘डिजिटल रेमिट्यान्स’ को प्रचलन सुरु भइसकेको छ । अब सिधै बैङ्क खातामा रकम जम्मा हुन्छ । यसबाट पनि अनौपचारिक कारोबार रोकथाममा सहयोग पुग्छ । यसमा हामी किन ढुक्का छौँ भने साउदीमा डेढ, दुई सय किलोमिटर टाढा क्याम्प हुन्छ । त्यो देशमा सयौँ कामदारले एजेन्टलाई पैसा दिएर काउन्टरमा पठाउँथे । यसबाट अनौपचारिक कारोबारमा सम्भावना हुन्थ्यो । अहिले डिजिटल रेमिट्यान्स सुरु भएपछि यो अन्त्य भएको छ ।

अहिले ‘क्यास’ र ‘डिजिटल’ रेमिट्यान्सबीचको फरक चाहिँ कति छ ?

भारतको उदाहरण हेर्दा अहिले बैङ्क डिपोजिट र डिजिटल रेमिट्यान्सको हिस्सा ७० प्रतिशत र क्यास रेमिट्यान्सको हिस्सा ३० प्रतिशत छ । तर नेपालमा ठीक उल्टो छ । पछिल्लो ५–७ वर्षको तथ्याङ्क र कोभिड पछाडिको तथ्याङ्क हेर्दा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ । अबको ५ वर्षपछिको समयमा भने नेपालले डिजिटल रेमिट्यान्समा ठूलो फड्को मार्छ ।

बजारमा एउटा हल्ला पनि सुनिन्छ । त्यो हल्ला अनौपचारिक रेमिट्यान्स भित्र्याउन रेमिट कम्पनी नै संलग्न हुन्छन् भनिन्छ । यो के होला ?

यसअघि हामीले पनि यस्तै हल्ला सुन्थ्यौँ । त्यसपछि केन्द्रीय बैङ्कसँग छलफल गरेर रेमिट्यान्स कम्पनीलाई हेर्न छुट्टै निकायको माग गर्यौं । राष्ट्र बैङ्कले सोअनुसार कडिकडाउ गर्यो र बैङ्क फाइनान्सियल कम्पनीकारूपमा हेर्न थाल्यो । यसका लागि एउटा डिपार्टमेन्ट नै खडा भएको छ । अडिटका लागि पनि केन्द्रीय बैङ्क एग्रेसिभ छ । यही विषय परिवर्तन गर्न पनि रेमिट कम्पनी पब्लिक लिमिटेड बन्नु पर्छ भनेर आईएमई रेमिट पब्लिक कम्पनी बनिसकेको छ । पब्लिक कम्पनी बन्ने यो नेपालको पहिलो रेमिट कम्पनी हुने छ । स्थापनाको २३ वर्षपछि हामी पब्लिकमा जान लागेका हौँ ।

Source : Ratopati