डिजिटल रेमिट्यान्सले अनौपचारिक कारोबार घटाउँछ
आईएमई रेमिटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेलसँग रेमिट्यान्स आप्रवाह, अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले पार्ने प्रभावका विषयमा रातोपाटीले गरेको संवादको सम्पादित अंश
कोभिड महामारीले रेमिट्यान्स आप्रवाह रोकिँदा नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको थियो । फेरि रेमिट्यान्सले नै अर्थतन्त्रलाई सहज स्थितिमा पुर्याइदियो । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको ‘प्राणवायु’ भन्न मिल्छ ?
ब्रिटिसको पालादेखि नै नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम थियो । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम अहिलेसम्म जारी छ । तर यो क्रममा कोरोना महामारीका समयमा फरक देखियो । एसियाली विकास बैङ्कको प्रतिवेदनले पनि कोरोनाकालमा विदेशमा रोजगारीमा पुगेकाहरू आफ्नो देशमा फर्किन्छन् भन्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । कोभिडको समयमा स्वदेश फर्कनेहरू बढे भने विदेश जानेहरूको सङ्ख्यासमेत घट्यो । फलस्वरूप उक्त समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आयो । अनि विस्तारै कोभिडपछाडि विदेशिने क्रम बढ्यो र रेमिट्यान्सको ट्रेन्ड फेरि बढ्यो ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र त रेमिट्यान्सबिना चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो नि हैन ? रेमिट्यान्स बढ्दा र घट्दा के हुन्छ भन्ने छिल्लो उदाहरणले त्यही देखायो । रेमिट्यान्सलाई प्राणवायु भन्न मिल्छ ?
अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था हेर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको २३ प्रतिशतको योगदान छ । रेमिट्यान्सबाट आउने डलर पनि उच्च छ । पछिल्लो ५–६ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा योगदान खुम्चिँदो अवस्थामा छ । तर नेपालमा अन्य विकल्प नभएका कारणले विदेशिनुको विकल्प नै छैन । गत वर्षको एउटा तथ्याङ्कअनुसार ४ लाखले ‘प्लस टु’ सक्दा दुई लाख पचास हजार जना बाहिरिएको पाइएको थियो । यसले नयाँ पुस्ताले नेपालमा आफ्नो भविष्य देख्न छाडेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यस्तै पछिल्लो समय उच्च शिक्षा हासिल गरेर विदेशिनेको क्रम बढी छ भने युरोपतर्फ रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ ।
यसको अर्थ नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको ट्रेन्ड र छनोट परिवर्तन भएको हो ?
दक्ष जनशक्ति त यसअघिदेखि नै युरोपतर्फ गइरहेका थिए । तर खाडी मुलुकमा पाउने कामदारले पाउने तलबको तुलनामा युरोप, क्यानडामा र अस्ट्रेलियामा बढी पाउँछन् । यस्तै ५–७ वर्ष बसेपछि ‘पर्मानेन्ट रेसिडेन्स’ (पीआर) पनि लिन पाउने भएकाले नयाँ पुस्ताको रोजाइ उता देखिन्छ ।
खाडीको तुलनामा युरोप जानेहरूको सङ्ख्या उकालो लागेपछि भावि दिनमा थोरै मानिसले धेरै रेमिट्यान्स पठाउँछन् भन्ने अपेक्षा गरौँ । अहिले चाहिँ कुन क्षेत्रबाट कति रेमिट्यान्स आउने गरेको छ ?
राष्ट्र बैङ्कले महिनैपिच्छे निकाल्ने तथ्याङ्कअनुसार ६० प्रतिशत हाराहारी रेमिट्यान्स खाडीबाट आउने गरेको छ । खाडी मुलुकमा पीआर लिने, बस्ने र खर्च गर्ने प्रचलन पनि छैन । उनीहरूले सबै रकम घरमा पठाउँछन् । खाडी मुलुकमा दक्ष जनशक्तिले राम्रै कमाइ गर्छ । तर अर्ध दक्ष र अदक्षले भने न्यून कमाइ गर्छन् । तर युरोप छिरेकाहरूले भविष्यमा उतै बस्ने लक्ष्यसहित रकम जम्मासमेत गरेर राख्छन् ।
एकताका नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै टाट पल्टिन्छ भन्ने व्यापक हल्ला थियो । तर रेमिट्यान्सको आप्रवाह विस्तारै बढ्दा त्यो स्थितिमा पुगेनौँ । थप एक वर्षसम्म मात्रै रेमिट्यान्स नबढेको भए के हुन्थ्यो होला ?
सकारात्मक ढङ्गबाट हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलङ्काकै जस्तै हुने बाटोमा थिएन । केन्द्रीय बैङ्कले आयात नरोकेको भए र सरकारले आयात प्रतिबन्ध नलगाएको भए अलि कठिन अवस्थामा चाहिँ जान सक्थ्यौँ । तर विस्तारै रेमिट्यान्स बढ्न थाल्यो र अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि बढ्न थाल्यो । तर यो अवस्थालाई हटाउनका लागि हामीले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लानु पर्छ । त्यो अवधिको कुरा गर्दा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का जस्तो बन्दैनथ्यो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको एउटा ‘ऋण चक्र’ पनि छ । त्यो ऋण चक्रका कारणले पनि रेमिट्यान्स लगानी नभई खर्चमा सकिएको हुन सक्छ । यसमा सरकारले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्छ ?
इजरायलको कुरा गर्दा उनीहरूले माटो आयात गरेर खेती गर्दै आइरहेका छन् । तर नेपालमा चार सिजन नै खेती गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट सिप सिकेर आएको हुन्छ, उसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । सिप सिकेर आएकाहरूलाई कम्पनी खोल्न र लगानी गर्न फास्ट ट्रयाकमा सेवा सुविधा दिने हो भने अहिलेको खर्चमै सकिने रेमिट्यान्स लगानीमा समेत परिणत हुन सक्छ ।
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई १० प्रतिशतको साधारण सेयर (आईपीओ) कोटा छ । थप लगानी बढाउन कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ ?
हामीले विगत ५–७ वर्षअघिदेखि नै रेमिट्यान्स सङ्घमार्फत र कम्पनीले छुट्टाछुट्टै पनि रेमिट्यान्स पठाउनेलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दै आइरहेका छौँ । पाकिस्तानमा रेमिट्यान्स पठाउनेलाई निश्चित छुट छ । श्रीलङ्कामा सरकारले प्रिमियम रेट उपलब्ध गराएको छ । फिलिपिन्समा रेमिट्यान्स पठाउनेलाई रातो कार्पेट ओछ्याउँछ । हामीले यो तहसम्म पुग्न तत्कालको अपेक्षा त गरेका छैनौँ । तर पासपोर्ट नवीकरण, श्रम स्वीकृतिलगायतका काममा सहजीकरणको माग गरेका थियौँ । आईपीओमा १० प्रतिशतको कोटा पनि गत वर्षदेखि हो ।
अन्य देशमा यस्ता सुविधा हुँदा नेपालमा चाहिँ रोजगारीका लागि विदेशिने युवालाई हेप्ने, होच्याउने काम विमानस्थलमा हुन्छ । यसबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरूको मनोभावनामा प्रभाव पर्दैन ?
यो अलि पहिलाको विषय हो । पछिल्लो ६ महिना, १ वर्षयता केही परिवर्तन भएको छ । श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाटै लिन मिल्छ भने विमानस्थलमा पनि राम्रो व्यवहार गर्न थालिएको छ । तर यही कारणले मात्रै रेमिट्यान्स पठाउँदिनँ भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । किनभने ऋण लिएर रोजगारीका लागि जाँदा त्यसको चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै छोराछोरी पढाउने, श्रीमान श्रीमती सहरमा बस्ने, बा आमालगायतलाई रकम त पठाउनै पर्ने हुन्छ ।
एमडीएमएस लागु गर्दा दुईवटा मोबाइल ल्याउन नदिने भन्दै भन्सारले कडाइ गरेपछि ‘नो रेमिट्यान्स’ को ह्विम चलेको थियो । त्यो प्रभावकारी हुन्थ्यो भने नेपाललाई समस्या पथ्र्यो ?
अहिले सामाजिक सञ्जालको पहुँच धेरै भएकाले ‘नो रेमिट्यान्स’ को विषयसमेत सुनिएको हो । तर त्यसको प्रभाव खास ठूलो हुँदैनथ्यो । मैले अघि पनि भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले आफ्नो घरखर्च चलाउनकै लागि पनि रकम पठाउनै पर्छ । यद्यपि अहिले सन् २००० का मान्छेहरू बाहिर जान लागेका छन् । यसअघि १९८०÷९० दशकका मान्छे विदेश जान्थे । यसबाट सामाजिक सञ्जालमा प्रभाव त पर्छ नै । तर पनि रेमिट्यान्स नपठाउने भन्ने हुँदैन ।
पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा रोजगारीका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या वृद्धि र सोअनुसारको रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धि हेर्दा कता–कता तालमेल नभएको जस्तो पनि देखिन्छ ? यो अनौपचारिक रेमिट्यान्सको प्रभाव हो कि ?
अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कअनुसार करिब ६ लाख हाराहारी मानिस विदेश गएका थिए । गत वर्षको तथ्याङ्कअनुसार ७ लाख १३ हजार आसपास विदेश पुगेका छन् । यसअनुसार ठूलो वृद्धि त छैन । तर पनि विदेश पुग्नसाथ श्रमिकले रेमिट्यान्स पठाउन थाल्दैनन् । विदेश पुगेको ३ देखि ६ महिनादेखि मात्रै रेमिट्यान्स आउन थाल्छ । विदेश पुगेको ३ महिनासम्म आफ्नो व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसकारण जाने मान्छेको ट्रेन्ड हेर्दा विस्तारै रेमिट्यान्स आउँछ ।
तर पनि अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स बाहिरिन्छ भन्न त सकिँदैन नि । किनकि अलि धेरै कमाइ हुने देशबाट सोही तुलनामा रेमिट्यान्स नआएको भन्ने बुझिन्छ नि ?
सुरुमा औपचारिक रेमिट्यान्स कम्पनी नहुँदा अनौपचारिक माध्यमबाट आउँथ्यो होला । तर अहिले त्यस्तो छैन । तपाईंले भने जस्तो विषय चाहिँ अस्ट्रेलियामा पनि अझै छ । किनभने त्यो देशको नीति कडा छैन । यही कारण त्यो देशमा छ । अन्यथा अन्य मुलुकमा यस्तो समस्या छैन । पहिला पहिला क्यास पैसा जम्मा गरेर काउन्टरमा जानुपर्ने हुन्थ्यो । यतिबेला भने ‘डिजिटल रेमिट्यान्स’ को प्रचलन सुरु भइसकेको छ । अब सिधै बैङ्क खातामा रकम जम्मा हुन्छ । यसबाट पनि अनौपचारिक कारोबार रोकथाममा सहयोग पुग्छ । यसमा हामी किन ढुक्का छौँ भने साउदीमा डेढ, दुई सय किलोमिटर टाढा क्याम्प हुन्छ । त्यो देशमा सयौँ कामदारले एजेन्टलाई पैसा दिएर काउन्टरमा पठाउँथे । यसबाट अनौपचारिक कारोबारमा सम्भावना हुन्थ्यो । अहिले डिजिटल रेमिट्यान्स सुरु भएपछि यो अन्त्य भएको छ ।
अहिले ‘क्यास’ र ‘डिजिटल’ रेमिट्यान्सबीचको फरक चाहिँ कति छ ?
भारतको उदाहरण हेर्दा अहिले बैङ्क डिपोजिट र डिजिटल रेमिट्यान्सको हिस्सा ७० प्रतिशत र क्यास रेमिट्यान्सको हिस्सा ३० प्रतिशत छ । तर नेपालमा ठीक उल्टो छ । पछिल्लो ५–७ वर्षको तथ्याङ्क र कोभिड पछाडिको तथ्याङ्क हेर्दा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ । अबको ५ वर्षपछिको समयमा भने नेपालले डिजिटल रेमिट्यान्समा ठूलो फड्को मार्छ ।
बजारमा एउटा हल्ला पनि सुनिन्छ । त्यो हल्ला अनौपचारिक रेमिट्यान्स भित्र्याउन रेमिट कम्पनी नै संलग्न हुन्छन् भनिन्छ । यो के होला ?
यसअघि हामीले पनि यस्तै हल्ला सुन्थ्यौँ । त्यसपछि केन्द्रीय बैङ्कसँग छलफल गरेर रेमिट्यान्स कम्पनीलाई हेर्न छुट्टै निकायको माग गर्यौं । राष्ट्र बैङ्कले सोअनुसार कडिकडाउ गर्यो र बैङ्क फाइनान्सियल कम्पनीकारूपमा हेर्न थाल्यो । यसका लागि एउटा डिपार्टमेन्ट नै खडा भएको छ । अडिटका लागि पनि केन्द्रीय बैङ्क एग्रेसिभ छ । यही विषय परिवर्तन गर्न पनि रेमिट कम्पनी पब्लिक लिमिटेड बन्नु पर्छ भनेर आईएमई रेमिट पब्लिक कम्पनी बनिसकेको छ । पब्लिक कम्पनी बन्ने यो नेपालको पहिलो रेमिट कम्पनी हुने छ । स्थापनाको २३ वर्षपछि हामी पब्लिकमा जान लागेका हौँ ।
Source : Ratopati
