Skip to main content

Author: admin

Impact of Covid-19 on Migrant Workers

The COVID-19 pandemic is regarded as one of the most serious global health catastrophes of the century. The greatest threat to humanity since the Second World War. Following the damages done, this new infectious respiratory disease that surfaced in Wuhan, China in December 2019 has been recognized by the World Health Organization and was officially declared a pandemic on January 30, 2020.

The pandemic has had a significant impact on the global distribution chain for goods and services, compromising people’s incomes and livelihoods. The position of transnational migrant workers, who have found themselves in the middle of a pandemic in another country, often out of job and living in the most perilous conditions, is of great concern. The pandemic is predicted to have a long-term impact on Nepal, which relies largely on remittances from workers abroad to keep its economy afloat.  

Foreign employment has been prioritized as a source of labor absorption and economic empowerment in the national poverty reduction strategy. In recent years, Nepali people have mostly sought employment in India, the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, and Malaysia. More than 1 million labour permits were issued by the Department of Foreign Employment (DoFE) for employment in countries other than India in the 24 months prior to the lockdown imposed in Nepal and most destination countries in March 2020, according to data from the Department of Foreign Employment (DoFE). Since 2015, just over 35,000 workers have gone to South Korea under the Employment Permit System (EPS).

Three million Nepali people have been estimated to be in foriegn nations working and sending money back home and an average of 1000+ Nepali people go abroad on a daily basis for employment opportunities. Even though the migration rate for foreign employment last year saw a serious drop due to the Covid-19 pandemic with only 166,698 people leaving Nepal and a slight drop in remittance rate, the inflow still managed to pick itself up and top the charts. 

However, as a result of COVID-19, a large number of Nepali migrant workers have lost their jobs, and many have been obliged to seek unpaid leave or return home before their contract period is out. Approximately 20% of Nepali people living overseas are said to be unemployed. Workers have not received their wages or other benefits, and they are unable to access basic amenities, such as health facilities, while working and putting their health at risk.

Returning home was out of the question for many stranded migrants for months, exposing them to a slew of problems and hardships. The government has announced plans for the repatriation of stranded migrant workers, but while implementation will be difficult logistically, there is also a potential that thousands of migrants could be denied their due wages and benefits. The fall in demand for employees, both at home and in destination countries, will have short and long-term consequences due to the severe constraints faced by the commercial and industrial sectors.

IME garaun, Crorepati Banaun

IME Limited, the number 1 remittance company in Nepal, recently unveiled its mega campaign that aims to simplify and enhance the financial experience of its customers and one lucky winner will win NPR 1 crore.

IME Limited, the number 1 remittance company in Nepal, recently unveiled its mega campaign that aims to simplify and enhance the financial experience of its customers. This campaign represents a bold move in the company’s ongoing commitment to improving financial services and making them more accessible to everyone.

Mega Campaign Details:

  • One lucky winner has the chance to win NPR 1 crore rupees.
  • Monthly Winner: Every month during the mega campaign, 1 winner can win NPR 1 lakh.
  • Daily Winners: For two months during the major festivals of Dashain, Tihar, and Chhath, there will be 30 daily winners who can receive exciting gift hampers.
  • The campaign’s primary goal is to promote the use of IME’s secure and reliable digital money transfer services.
  • To participate in the campaign, customers only need to send money via IME Remit from abroad. The more they send, the higher their chances of winning.
  • The mega campaign will run for 12 months, starting from Ashoj 2nd, 2080.

Terms And Conditions for the Mega Campaign:

  • The offer is valid from Ashoj 2nd, 2080, to Ashoj 1st, 2081.
  • Senders must be Nepali citizens.
  • All payment methods sent through IME (Cash, Bank Deposit, and IMEPAY wallet) are eligible for this campaign.
  • IME’s founders, employees within the IME Group, business partners, and anyone affiliated with IME are not eligible to participate.
  • Customers are required to keep the original remittance voucher transmitted through any IME agent network secure during the campaign’s announcement period.
  • The winning prize will be sent upon receiving the authorized nomination letter from the sender.
  • Winners must claim their prizes within two months of the announcement. Failure to do so gives IME the right to cancel the prize.
  • A 25% tax deduction will be made from the prizes in accordance with the Government of Nepal’s rules.

Terms And Conditions for the Festive Campaign:

  • The offer is valid from the 14th of Ashoj, 2080, to the 14th of Mangshir, 2080.
  • Senders should be Nepali citizens.

IME Digital Teej

IME Digital Teej is targeted for female audience who receive Remittance in IME Pay. The campaign is aimed to run for a months duration from Bhadra 1st till Bhadra 31st 2080.

Terms and Conditions:

  • All IME customers who send money from abroad to Nepal will be eligible to participate in the campaign.
  • Mode of transaction made will only be receiving remittance in IME Pay.
  • The founders of IME, employees working in IME Group, business partners of IME (agent partners), and anyone associated with IME will not be eligible to participate in this campaign.
  • The customers will have to keep the required proof of payment secure during the announcement period of the campaign.
  • The winner should claim the prize within 1 month of the winner’s announcement. If the winner does not claim the prize within the stipulated time, IME reserves the right to cancel the prize.

डिजिटल रेमिट्यान्सले अनौपचारिक कारोबार घटाउँछ

आईएमई रेमिटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेलसँग रेमिट्यान्स आप्रवाह, अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले पार्ने प्रभावका विषयमा रातोपाटीले गरेको संवादको सम्पादित अंश

कोभिड महामारीले रेमिट्यान्स आप्रवाह रोकिँदा नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको थियो । फेरि रेमिट्यान्सले नै अर्थतन्त्रलाई सहज स्थितिमा पुर्याइदियो । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको ‘प्राणवायु’ भन्न मिल्छ ?

ब्रिटिसको पालादेखि नै नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम थियो । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम अहिलेसम्म जारी छ । तर यो क्रममा कोरोना महामारीका समयमा फरक देखियो । एसियाली विकास बैङ्कको प्रतिवेदनले पनि कोरोनाकालमा विदेशमा रोजगारीमा पुगेकाहरू आफ्नो देशमा फर्किन्छन् भन्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । कोभिडको समयमा स्वदेश फर्कनेहरू बढे भने विदेश जानेहरूको सङ्ख्यासमेत घट्यो । फलस्वरूप उक्त समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आयो । अनि विस्तारै कोभिडपछाडि विदेशिने क्रम बढ्यो र रेमिट्यान्सको ट्रेन्ड फेरि बढ्यो ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र त रेमिट्यान्सबिना चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो नि हैन ? रेमिट्यान्स बढ्दा र घट्दा के हुन्छ भन्ने छिल्लो उदाहरणले त्यही देखायो । रेमिट्यान्सलाई प्राणवायु भन्न मिल्छ ?

अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था हेर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको २३ प्रतिशतको योगदान छ । रेमिट्यान्सबाट आउने डलर पनि उच्च छ । पछिल्लो ५–६ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा योगदान खुम्चिँदो अवस्थामा छ । तर नेपालमा अन्य विकल्प नभएका कारणले विदेशिनुको विकल्प नै छैन । गत वर्षको एउटा तथ्याङ्कअनुसार ४ लाखले ‘प्लस टु’ सक्दा दुई लाख पचास हजार जना बाहिरिएको पाइएको थियो । यसले नयाँ पुस्ताले नेपालमा आफ्नो भविष्य देख्न छाडेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यस्तै पछिल्लो समय उच्च शिक्षा हासिल गरेर विदेशिनेको क्रम बढी छ भने युरोपतर्फ रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ ।

यसको अर्थ नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको ट्रेन्ड र छनोट परिवर्तन भएको हो ?

दक्ष जनशक्ति त यसअघिदेखि नै युरोपतर्फ गइरहेका थिए । तर खाडी मुलुकमा पाउने कामदारले पाउने तलबको तुलनामा युरोप, क्यानडामा र अस्ट्रेलियामा बढी पाउँछन् । यस्तै ५–७ वर्ष बसेपछि ‘पर्मानेन्ट रेसिडेन्स’ (पीआर) पनि लिन पाउने भएकाले नयाँ पुस्ताको रोजाइ उता देखिन्छ ।

खाडीको तुलनामा युरोप जानेहरूको सङ्ख्या उकालो लागेपछि भावि दिनमा थोरै मानिसले धेरै रेमिट्यान्स पठाउँछन् भन्ने अपेक्षा गरौँ । अहिले चाहिँ कुन क्षेत्रबाट कति रेमिट्यान्स आउने गरेको छ ?

राष्ट्र बैङ्कले महिनैपिच्छे निकाल्ने तथ्याङ्कअनुसार ६० प्रतिशत हाराहारी रेमिट्यान्स खाडीबाट आउने गरेको छ । खाडी मुलुकमा पीआर लिने, बस्ने र खर्च गर्ने प्रचलन पनि छैन । उनीहरूले सबै रकम घरमा पठाउँछन् । खाडी मुलुकमा दक्ष जनशक्तिले राम्रै कमाइ गर्छ । तर अर्ध दक्ष र अदक्षले भने न्यून कमाइ गर्छन् । तर युरोप छिरेकाहरूले भविष्यमा उतै बस्ने लक्ष्यसहित रकम जम्मासमेत गरेर राख्छन् ।

एकताका नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै टाट पल्टिन्छ भन्ने व्यापक हल्ला थियो । तर रेमिट्यान्सको आप्रवाह विस्तारै बढ्दा त्यो स्थितिमा पुगेनौँ । थप एक वर्षसम्म मात्रै रेमिट्यान्स नबढेको भए के हुन्थ्यो होला ?

सकारात्मक ढङ्गबाट हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलङ्काकै जस्तै हुने बाटोमा थिएन । केन्द्रीय बैङ्कले आयात नरोकेको भए र सरकारले आयात प्रतिबन्ध नलगाएको भए अलि कठिन अवस्थामा चाहिँ जान सक्थ्यौँ । तर विस्तारै रेमिट्यान्स बढ्न थाल्यो र अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि बढ्न थाल्यो । तर यो अवस्थालाई हटाउनका लागि हामीले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लानु पर्छ । त्यो अवधिको कुरा गर्दा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का जस्तो बन्दैनथ्यो । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको एउटा ‘ऋण चक्र’ पनि छ । त्यो ऋण चक्रका कारणले पनि रेमिट्यान्स लगानी नभई खर्चमा सकिएको हुन सक्छ । यसमा सरकारले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्छ ?

इजरायलको कुरा गर्दा उनीहरूले माटो आयात गरेर खेती गर्दै आइरहेका छन् । तर नेपालमा चार सिजन नै खेती गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट सिप सिकेर आएको हुन्छ, उसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । सिप सिकेर आएकाहरूलाई कम्पनी खोल्न र लगानी गर्न फास्ट ट्रयाकमा सेवा सुविधा दिने हो भने अहिलेको खर्चमै सकिने रेमिट्यान्स लगानीमा समेत परिणत हुन सक्छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई १० प्रतिशतको साधारण सेयर (आईपीओ) कोटा छ । थप लगानी बढाउन कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ ?

हामीले विगत ५–७ वर्षअघिदेखि नै रेमिट्यान्स सङ्घमार्फत र कम्पनीले छुट्टाछुट्टै पनि रेमिट्यान्स पठाउनेलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दै आइरहेका छौँ । पाकिस्तानमा रेमिट्यान्स पठाउनेलाई निश्चित छुट छ । श्रीलङ्कामा सरकारले प्रिमियम रेट उपलब्ध गराएको छ । फिलिपिन्समा रेमिट्यान्स पठाउनेलाई रातो कार्पेट ओछ्याउँछ । हामीले यो तहसम्म पुग्न तत्कालको अपेक्षा त गरेका छैनौँ । तर पासपोर्ट नवीकरण, श्रम स्वीकृतिलगायतका काममा सहजीकरणको माग गरेका थियौँ । आईपीओमा १० प्रतिशतको कोटा पनि गत वर्षदेखि हो ।

अन्य देशमा यस्ता सुविधा हुँदा नेपालमा चाहिँ रोजगारीका लागि विदेशिने युवालाई हेप्ने, होच्याउने काम विमानस्थलमा हुन्छ । यसबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरूको मनोभावनामा प्रभाव पर्दैन ?

यो अलि पहिलाको विषय हो । पछिल्लो ६ महिना, १ वर्षयता केही परिवर्तन भएको छ । श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाटै लिन मिल्छ भने विमानस्थलमा पनि राम्रो व्यवहार गर्न थालिएको छ । तर यही कारणले मात्रै रेमिट्यान्स पठाउँदिनँ भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । किनभने ऋण लिएर रोजगारीका लागि जाँदा त्यसको चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै छोराछोरी पढाउने, श्रीमान श्रीमती सहरमा बस्ने, बा आमालगायतलाई रकम त पठाउनै पर्ने हुन्छ ।

एमडीएमएस लागु गर्दा दुईवटा मोबाइल ल्याउन नदिने भन्दै भन्सारले कडाइ गरेपछि ‘नो रेमिट्यान्स’ को ह्विम चलेको थियो । त्यो प्रभावकारी हुन्थ्यो भने नेपाललाई समस्या पथ्र्यो ?

अहिले सामाजिक सञ्जालको पहुँच धेरै भएकाले ‘नो रेमिट्यान्स’ को विषयसमेत सुनिएको हो । तर त्यसको प्रभाव खास ठूलो हुँदैनथ्यो । मैले अघि पनि भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले आफ्नो घरखर्च चलाउनकै लागि पनि रकम पठाउनै पर्छ । यद्यपि अहिले सन् २००० का मान्छेहरू बाहिर जान लागेका छन् । यसअघि १९८०÷९० दशकका मान्छे विदेश जान्थे । यसबाट सामाजिक सञ्जालमा प्रभाव त पर्छ नै । तर पनि रेमिट्यान्स नपठाउने भन्ने हुँदैन ।

पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा रोजगारीका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या वृद्धि र सोअनुसारको रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धि हेर्दा कता–कता तालमेल नभएको जस्तो पनि देखिन्छ ? यो अनौपचारिक रेमिट्यान्सको प्रभाव हो कि ?

अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कअनुसार करिब ६ लाख हाराहारी मानिस विदेश गएका थिए । गत वर्षको तथ्याङ्कअनुसार ७ लाख १३ हजार आसपास विदेश पुगेका छन् । यसअनुसार ठूलो वृद्धि त छैन । तर पनि विदेश पुग्नसाथ श्रमिकले रेमिट्यान्स पठाउन थाल्दैनन् । विदेश पुगेको ३ देखि ६ महिनादेखि मात्रै रेमिट्यान्स आउन थाल्छ । विदेश पुगेको ३ महिनासम्म आफ्नो व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसकारण जाने मान्छेको ट्रेन्ड हेर्दा विस्तारै रेमिट्यान्स आउँछ ।

तर पनि अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स बाहिरिन्छ भन्न त सकिँदैन नि । किनकि अलि धेरै कमाइ हुने देशबाट सोही तुलनामा रेमिट्यान्स नआएको भन्ने बुझिन्छ नि ?

सुरुमा औपचारिक रेमिट्यान्स कम्पनी नहुँदा अनौपचारिक माध्यमबाट आउँथ्यो होला । तर अहिले त्यस्तो छैन । तपाईंले भने जस्तो विषय चाहिँ अस्ट्रेलियामा पनि अझै छ । किनभने त्यो देशको नीति कडा छैन । यही कारण त्यो देशमा छ । अन्यथा अन्य मुलुकमा यस्तो समस्या छैन । पहिला पहिला क्यास पैसा जम्मा गरेर काउन्टरमा जानुपर्ने हुन्थ्यो । यतिबेला भने ‘डिजिटल रेमिट्यान्स’ को प्रचलन सुरु भइसकेको छ । अब सिधै बैङ्क खातामा रकम जम्मा हुन्छ । यसबाट पनि अनौपचारिक कारोबार रोकथाममा सहयोग पुग्छ । यसमा हामी किन ढुक्का छौँ भने साउदीमा डेढ, दुई सय किलोमिटर टाढा क्याम्प हुन्छ । त्यो देशमा सयौँ कामदारले एजेन्टलाई पैसा दिएर काउन्टरमा पठाउँथे । यसबाट अनौपचारिक कारोबारमा सम्भावना हुन्थ्यो । अहिले डिजिटल रेमिट्यान्स सुरु भएपछि यो अन्त्य भएको छ ।

अहिले ‘क्यास’ र ‘डिजिटल’ रेमिट्यान्सबीचको फरक चाहिँ कति छ ?

भारतको उदाहरण हेर्दा अहिले बैङ्क डिपोजिट र डिजिटल रेमिट्यान्सको हिस्सा ७० प्रतिशत र क्यास रेमिट्यान्सको हिस्सा ३० प्रतिशत छ । तर नेपालमा ठीक उल्टो छ । पछिल्लो ५–७ वर्षको तथ्याङ्क र कोभिड पछाडिको तथ्याङ्क हेर्दा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ । अबको ५ वर्षपछिको समयमा भने नेपालले डिजिटल रेमिट्यान्समा ठूलो फड्को मार्छ ।

बजारमा एउटा हल्ला पनि सुनिन्छ । त्यो हल्ला अनौपचारिक रेमिट्यान्स भित्र्याउन रेमिट कम्पनी नै संलग्न हुन्छन् भनिन्छ । यो के होला ?

यसअघि हामीले पनि यस्तै हल्ला सुन्थ्यौँ । त्यसपछि केन्द्रीय बैङ्कसँग छलफल गरेर रेमिट्यान्स कम्पनीलाई हेर्न छुट्टै निकायको माग गर्यौं । राष्ट्र बैङ्कले सोअनुसार कडिकडाउ गर्यो र बैङ्क फाइनान्सियल कम्पनीकारूपमा हेर्न थाल्यो । यसका लागि एउटा डिपार्टमेन्ट नै खडा भएको छ । अडिटका लागि पनि केन्द्रीय बैङ्क एग्रेसिभ छ । यही विषय परिवर्तन गर्न पनि रेमिट कम्पनी पब्लिक लिमिटेड बन्नु पर्छ भनेर आईएमई रेमिट पब्लिक कम्पनी बनिसकेको छ । पब्लिक कम्पनी बन्ने यो नेपालको पहिलो रेमिट कम्पनी हुने छ । स्थापनाको २३ वर्षपछि हामी पब्लिकमा जान लागेका हौँ ।

Source : Ratopati

IME Remit Awarded with “Highest Inflow of Remittance Company” by NRB

As a company that is committed to encourage adoption of formal channel of remittance, being awarded by Nepal Rastra Bank for receiving the highest inflow of remittance serves as a recognition of the efforts put forth by the stakeholders.

Known as one of the largest remittance recipient countries in the world, Nepal holds a long-standing history of labor migration. Migrant remittances are a significant source of economic growth and have almost become a substitute for direct foreign investment, debt relief, and other sources of financing for developing countries like Nepal.

The economic recovery and growth of Nepal are directly or indirectly impacted by the foreign remittances sent by migrant workers scattered all over the world. Almost a third of Nepal’s GDP is contributed by the hard-earned remittance money sent back home to their families. This reflects the need to emphasize the legal channel of remittance to ensure a safe and secure transfer of money.

Recognized by the Government of Nepal, one of the leading remittance companies, IME limited has always strived to provide safe and reliable remittance facilities to Nepalese spread across the world. Standing strong on its mission to deliver fast, reliable, and safe remittance services, IME has been serving the Nepalese diaspora for over 21 years and continues to do so.

As a company that is committed to encourage adoption of formal channel of remittance, being awarded by Nepal Rastra Bank for receiving the highest inflow of remittance serves as a recognition of the efforts put forth by the stakeholders.

IME team expresses their sincere gratitude towards everyone directly or indirectly associated with achieving its objective of ensuring remittance flows into the country through formal channels as it plays a significant role in uplifting the quality of life of the Nepalese community.

Thank you for being a valuable part of the IME Remit community.

IME 7 ma 7, tapaiko mehenat ma hamro saath

A month long campaign “IME 7 ma 7 , Tapaiko Mehenat ma Hamro saath” is starting from Baishakh 1st 2080 till Baishakh 31st 2080 targeting the Nepalese New Year.

Campaign Details :

  • Campaign Name: “IME 7 ma 7, Tapaiko Mehenat ma Hamro saath” 
  • Duration: 1 month
  • Campaign Period: Baishakh 1st  2080 to Baishakh 31st  2080.

 Terms & Conditions

  • All IME customers who send money from abroad to Nepal will be eligible to participate in the campaign.
  • All modes of payment (Cash, Bank Deposit, and IMEPAY wallet) are eligible for this campaign.
  • The founders of IME, employees working in IME Group, business partners of IME (agent partners), and anyone associated with IME will not be eligible to participate in this campaign.
  • The customers will have to keep the original copy of the remittance voucher transmitted via any agent network of IME, secure during the announcement period of the campaign.
  • The winning prize will be sent after receiving the authorized nomination letter from the sender.
  • The winner should claim the prize within 1 month of the winner’s announcement. If the winner does not claim the prize within the stipulated time, IME reserves the right to cancel the prize.

मलेसियाबाट आइएमईमार्फत १४ हजार ५० रुपैयाँ पठाएका तामाङले पाए १० लाखको चेक

आइएमई साथैमा, मोबाइल हातैमा, १० लाख खातैमा नामक थिममा आधारित अफरको विजेता मेखलाल तामाङको सिफारिसमा उक्त चेक बेलीमाया तामाङलाई हस्तान्तरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

आइएमई साथैमा, मोबाइल हातैमा, १० लाख खातैमा नामक थिममा आधारित अफरको विजेता मेखलाल तामाङको सिफारिसमा उक्त चेक बेलीमाया तामाङलाई हस्तान्तरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। मलेसियाबाट आइएमई मार्फत १४ हजार ५० रुपैयाँ पठाएका तामाङले नगद १० लाख रुपैयाँ उपहार पाएका छन्। मंगलबार काठमाडौंको पानीपोखरीस्थित आइएमईको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबीच आइएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेलले तामाङलाई चेक हस्तान्तरण गरेका छन्। 

मेखलाल तामाङ्ग बने बम्पर विजेता

मङ्सिर २१, २०७९ ।  आइएमईले दसैँ, तिहार, छठ र नेपाल सम्वत् जस्ता चाडपर्वहरूका अवसरमा ल्याएको अफरको अन्तिम नतिजा बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।

आइएमई साथैमा, मोबाइल हातैमा, १० लाख खातैमा नामक थीममा आधारित उक्त अफरको विजेता मेखलाल तामाङ्ग बन्न सफल हुनुभएको छ । मलेसियाबाट आइएमई मार्फत रू. १४ हजार ५० रुपैयाँ पठाउनुभएका तामाङ्गले नगद रू. १० लाख उपहार स्वरुप प्राप्त गर्नुभएको छ ।

बुधबार काठमाडौँ पानीपोखरीस्थित आइएमईको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमकावीच आइएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेल र आइएमईका ब्राण्ड एम्बासडर दीपकराज गिरीले संयूक्त रूपमा सफ्टवेयर पद्वतिमा आधारित लक्की ड्र मार्फत नतिजा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलले आइएमईले समयसमयमा ल्याउँदै आएको सेवाग्राहीमुखि अफरले नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो । आइएमई सवैको माया र विश्वास प्राप्त ब्राण्ड भएको उल्लेख गर्दै पौडेलले यो ब्राण्ड सवैसँग जोडियोस् र सवैमा अपनत्व कायम होस् भन्ने सोचेर कम्पनीलाई पब्लिकमा लैजाने प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आइएमईका ब्राण्ड एम्बासडर एवम् बरिष्ठ कलाकार दीपकराज गिरीले नेपालका खासखास अप्ठ्याराहरूमा रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र चलायमान गराएको स्मरण गर्नुभयो । ग्रुपका प्रवक्ता राजु पौडेलले अफरको विषयमा चर्चा गर्दै बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन यस्ता अफर अत्यन्तै प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो ।

यस वर्षका पर्वहरूका अवसरमा आइएमई साथैमा, मोबाइल हातैमा, १० लाख खातैमा नामक थीममा आधारित स्किम संचालनमा ल्याइएको थियो । उक्त अफर २०७८ साल भाद्र १६ गतेदेखि कार्तिक १६ (तदनुसार सेप्टेम्बर १ – नेभेम्बर २, २०२२) सम्म कूल ९ हप्ता अर्थात ६३ दिनसम्म संचालनमा ल्याइएको थियो । अफर अनुसार विदेशबाट आइएमई मार्फत आएको रकम प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीहरू मध्ये दैनिक एक जनालाई सामसुङ् मोबाइल, हरेक हप्ता आइएमई पे मोबाइल वालेट खातामा रकम प्राप्त गर्ने २ जनालाई जनही रू. २५,००० (पच्चिस हजार रुपैयाँ) उपहार स्वरूप प्रदान गरिने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो । त्यस्तै अफर अवधिमा एक जना भाग्यशाली विजेतालाई रू. १०,००,००० – (रुपैयाँ दश लाख) उपहार स्वरूप प्रदान गर्ने कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ ।

आइएमई लिमिटेडका बारेमा :

आफ्नो स्थापनादेखि नैे रेमिटेन्स सेवालाई प्रत्येक नेपालीको पहुँचसम्म पु¥याउन प्रतिबद्व यस कम्पनीले सेवा शुभारम्भको २१औँ वर्षसम्ममा नेपालका शहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी २ सय २५ आइएमई सेन्टर सहित ७७ जिल्लाका करिव १२ हजार सव एजेन्ट र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामार्फत् विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुले दःु ख गरि कमाएको रकम देशका विभिन्न भूगोलमा रहेका आफन्तको हातमा छिटो, छरितो, विश्वसनीय र सुरक्षित तवरबाट वितरण गर्दै आईरहेको छ ।

आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडका बारेमा :

‘आइएमई पे’ आइएमई ग्रुप अन्तर्गतको डिजिटल वित्तीय सेवाप्रदायक उत्पादन हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली–२०७२ बमोजिम आइएमई डिजिटलले दूरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट मोबाइल वालेट सेवा प्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको हो । यस्तो अनुमति पाउने आइएमई डिजिटल देशकै पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी हो ।

आइएमई डिजिटलले ‘ आईएमई पे ’ ब्रान्ड अन्तर्गत मोबाइल वालेट सेवा उपलब्ध गराउनेछ र यसको मद्दतबाट सेवाग्राही आफैले अथवा एजेन्टहरूको सहयोग लिएर मोबाइल मार्फत् विभिन्न किसिमका भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछन्  । यसले व्यक्ति–व्यक्तिका बीचमा हुने सामान्य रकम ट्रान्सफर गर्ने सुविधादेखि लिएर विभिन्न अनलाइन तथा स्थलगत स्टोरहरूमा क्यु आर ९त्तच्० मार्फत भुक्तानी गर्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्ने र विभिन्न घरयासी तथा कार्यालयका बीलहरू भुक्तानीमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।  आइएमई डिजिटलले बैंकको सुविधाबाट वञ्चित तथा न्यून बैंकिङ्ग सुविधा प्राप्त नेपाली लगायत सम्पूर्ण सर्वसाधारण जनतालाई वित्तीय सेवाहरूको पहुँच उपलब्ध गराएर नेपालको वित्तीय समावेशीकरणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । मोबाइल वालेटमा ब्याज र क्यास ब्याकको पनि सुविधा उपलब्ध छ । विभिन्न प्रकारका वील भुक्तानी एवम् जुनसुकै बैंकका खातामा रकम पठाउन मिल्ने आइएमई पे वालेटको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता हो ।

आईएमई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीका रूपमा सम्मानित

रेमिटेन्स कम्पनीमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने रेमिटेन्स कम्पनीका रूपमा आईएमई सम्मानित भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित एक विशेष समारोहकाबीच आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उक्त सम्मान ग्रहण गरेका हुन् ।

सन् २००१ मा स्थापित आईएमईले नेपालको समग्र रेमिटेन्स क्षेत्रलाई संस्थागत तुल्याउन भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । आईएमईलाई विदेशी मुद्रा बैंकिङ सञ्जाल मार्फत नेपाल भित्र्याउने कार्यको थालनी गरेको मुख्य श्रेय जान्छ । यसैको सम्मान स्वरूप विभिन्न राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानहरूबाट आईएमई सम्मानित हुँदै आएको छ ।

आईपीओमा जाने तयारी गरिरहेको आईएमई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीका रूपमा यसभन्दा अघि पनि पटक-पटक सम्मानित हुँदै आएको छ